ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀ 'ਮੈਟਾ' (Meta) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬਾਲ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੇਡ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ (Paid Ads) ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਕਰੇ, ਜੋ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ (ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ) ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਿਲਟਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Ad Review System) ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ (ਪੇਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ) ਆਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. (OTT) ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
